कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट के लिए निराशाजनक खबर, क्योंकि परीक्षा की जिम्मेदारी अब कर्मचारी चयन बोर्ड की।

    कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट को लगा झटका

    कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के बाद सरकार इसका पैटर्न बदलने जा रही है। इस परीक्षा को समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) के दायरे में लाकर इसका जिम्मा पुलिस मुख्यालय की जगह कर्मचारी चयन बोर्ड को दिया है। अब कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा दो चरणों में होगी। पहले अभ्यर्थियों को सीईटी की पात्रता लेनी होगी, इसके बाद भर्ती परीक्षा होगी। सरकार ने सीईटी की नई अधिसूचना जारी की है। 
    सीईटी के परिणाम की वैधता 3 से घटाकर एक साल कर दी गई है। यानी यह परीक्षा हर साल होगी।
    स्नातक स्तर की 8 भर्तियां सीईटी के दायरे में आएंगी प्लाटून कंमाडर, अधीनस्थ सिंचाई सेवा के जिलेदार, कनिष्ठ लेखाकर, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा के पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, एकीकृत बाल विकास सेवा के पर्यवेक्षक, कारागार अधीनस्थ सेवा के उपजेलर और समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा के छात्रावास अधीक्षक ग्रेड द्वितीय के पद इसी से भरे जाएंगे।

    पटवारी, वीडीओ सहित कई भर्तियां सीईटी से बाहर 23 जून के आदेश में शामिल सीनियर सेकेंडरी स्तर की भर्तियों में लैब इंचार्ज, पंचायतीराज एलडीसी भर्ती सीईटी से बाहर हो गई है। स्नातक स्तरीय भर्तियों में टैक्स असिस्टेंट, उद्योग अधिकारी, उद्योग निरीक्षक, प्रबंधक उद्योग, ट्रेनिंग कॉर्डिनेटर, कॉर्डिनेटर सुपरविजन, राजस्व पटवारी, वीडीओ भर्ती को सीईटी से बाहर कर दिया है।

    सीनियर सेकेंडरी लेवल की 7 भर्तियां सीईटी में वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, सचिवालय सेवा के लिपिक ग्रेड द्वितीय, अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा के कनिष्ठ सहायक, आरपीएससी लिपिकवर्गीय सेवा के लिपिक ग्रेड द्वितीय, आबकारी अधीनस्थ सेवा के जमादार ग्रेड द्वितीय और पुलिस अधीनस्थ सेवा के कॉन्स्टेबल के पद पर सीईटी के जरिए भर्ती होगी।

    अगली परीक्षा से होगा लागू


    कैंडिडेट्स के लिए राहत की बात यह है कि सरकार का यह फैसला पिछले दिनों हुई कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा पर लागू नहीं होगा। यह भर्ती पुराने पैटर्न से ही होगी, लेकिन अगली भर्ती परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड ही आयोजित करेगा।

    कॉन्स्टेबल भर्ती व प्लाटून कमांडर भर्ती को नए सिरे से शामिल किया है। चयन बोर्ड को समान पात्रता परीक्षा का जिम्मा मिला है। प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने का प्रयास रहेगा। 
    - हरि प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

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